Free Ration Latest Updates: फ्री राशन वालों परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा बदलाव |
Free Ration Latest Updates: OMSS केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यह बताया है कि चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना में सभी राज्यों को भाग लेने का अनुमति देने से इंकार कर दिया है और इंकार करते हुए उन्होंने यह बताया है कि केंद्र सरकार अगले कदम पर फैसला लेने से पहले यह तय करें की ई –नीलामी दौर किस प्रकार से चलते हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से आप सभी को बता दे कि ओपन मार्केट सेलर स्कीम (OMSS ) के अंतर्गत कई राज्यों को चावल गेहूं बिक्री बंद कर दिया गया था परंतु सरकार के इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले राज्यों पर सीधा बहुत बड़ा असर पड़ा जिसमें सरकार के इस फैसले के बाद सभी राज्यों को सेंट्रल पूल से गेहूं और चावल मिलना बंद हो गई थी अब पहले दौर की ई –नीलामी में छोटे कारोबारियों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से योजना में बदलाव पर विचार किया जा रही है। सरकार को चावल के बिक्री के लिए आयोजित पहली ई –नीलामी में ठंडी प्रतिक्रिया मिला है।
केंद्र सरकार और कर्नाटक बीच तनातनी का स्थिति
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना के तहत राज्यों को भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है जिसमें यह बताया है कि अगले कदम पर फैसला लेने से पहले यह तय करेगा कि ई –नीलामी दौड़ कैसे किए जाते हैं OMSS के तहत चावल की उपलब्धता को कांग्रेस सरकार शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का स्थिति बन गया है। केंद्र का यह कहना है कि यदि सभी राज्यों केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार नहीं है जो वह सभी इस मांग को पूरा कर सके।
Free Ration Latest Updates, OMSS कई वर्ष के बाद शुरू की गई
चोपड़ा ने यह बताया है कि तमिलनाडु और उड़ीसा सहित 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बताया गया है कि केंद्र के भंडार का इस्तेमाल देश के करोड़ों लोगों के हित में किया जाना आवश्यक चाहिए यह किसी विशेष वर्ग और विशेष समुदाय के लिए नहीं वह होना चाहिए खाद्य सचिव ने मीडिया से अभी बताया है कि चावल के लिए ओएमएसएस कई वर्ष के बाद शुरू की गई है और यह कदम खुदरा बाजार में किसी भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए कदम उठाया गया है केंद्र की तरफ से यदि चावल की बिक्री राज्यों को फिर से शुरू कर देती है तो उसका सीधा फायदा मुफ्त राशन वाले परिवारों को मिलेगा।
Free Ration Latest Updates 5 जुलाई को आयोजित हुई पहली ई नीलामी
OMSS के तहत चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को आयोजित पहली ई–नीलामी में एफसीआई ने 3.88 लाख टन चावल का पेशकश किया था परंतु 5 बोली दाताओं को वजह से 170 टन चावल ही बेचा गया अगली नीलामी में 12 जुलाई को होने वाली है और हो चुकी है जो चोपड़ा ने बताया है कि इंदौर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से निराश मत हो ओएमएसएस के अंतर्गत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री हर हफ्ते में ई नीलामी के जरिए किया जाएगा।
जब चोपड़ा ने यह भी पूछा कि क्या सरकार चावल की बिक्री को बढ़ाने के लिए ओएमएसएस नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है तो इस पर खाद्य सचिव ने यह बताया कि सरकार के पास विकल्प है और अगले कुछ दौर में जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी करेगी हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि सरकार बदलाव के लिए क्या करती हैं और क्या तैयार होगी।
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